ब्यूरो: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्यभर में ट्यूबवेल पर बिजली व्यय की बचत के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल विभाग और अन्य संबंधित विभागों को ट्यूबवेल लगाने से पूर्व भूजल स्तर की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में विश्व बैंक सहायता प्राप्त अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उत्तराखंड जलापूर्ति कार्यक्रम (2018-2025) से संबंधित 12वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जल गुणवत्ता, निरंतर जलापूर्ति और ऊर्जा दक्षता बनाए रखने के लिए गुड प्रैक्टिसेज की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस बैठक में जानकारी दी गई कि 1042 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 22 शहरों में जलापूर्ति के सुधार का काम हो रहा है। प्रोजेक्ट की समाप्ति 30 जून, 2025 तक होगी, और यह 4.35 लाख लक्षित आबादी को लाभान्वित करेगा। अब तक 22 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1,08,755 नए कनेक्शन दिए गए हैं, जो कार्यक्रम के लक्ष्य से 24 प्रतिशत अधिक हैं। विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त की है।
