अल्मोड़ा। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लगातार उत्तराखंड दौरे से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 से 30 मई तक मई से प्रदेश के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी जून की शुरुआत में उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है । अल्मोड़ा में उनकी एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है।

इसी बीच बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना और सर्जिकलस्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों का अपमान करते रहे हैं। राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, वहीं जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहां की दो दो सीमाए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। राहुल गांधी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वह प्रश्निचन्ह उठाते है और विदेशों में जाकर भारत की मजाक बनाते हैं। उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए पहले भी लगातार उत्तराखंड के लोगों ने राष्ट्र के साथ राष्ट्र प्रथम को मानते हुए अपना कदम उठाया है अपना फैसला सुनाया है और आगे भी सुनाएंगे। यहां के लोगों का सेना तथा राष्ट्रभक्ति से गहरा जुड़ाव है। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति उत्तराखंड में सफल नहीं होने वाली है।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले में करीब 138 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और क्षेत्र के लिए विकास का नया अध्याय साबित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय में बने नए प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को नई दिशा देना है, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकें और उन्हें पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी के संभावित दौरे और भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं आपमें एक बड़े भाई की छवि देखता हूं, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरी मदद करते हैं।’ शेरिंग ने एसओयूएल पहल का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि यह प्रामाणिक नेताओं को विकसित करने और उन्हें भारत के महान गणराज्य की सेवा करने के लिए सशक्त बनाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।

अपने संबोधन में भूटानी प्रधानमंत्री ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वह इस कार्यक्रम में नेतृत्व का पाठ पढ़ाने नहीं बल्कि ‘एक छात्र के रूप में सीखने’ आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘नेतृत्व का मतलब उपाधियों से नहीं है, पदों से नहीं है, यह दूरदृष्टि, साहस और बदलाव के लिए प्रेरित करने की क्षमता से है। नेतृत्व का मतलब परिवर्तन से है, यह समाज को उस स्थान से ले जाने से है जहां वह आज खड़ा है, और इसे ऐसे भविष्य की ओर ले जाने से है जो सभी के लिए अधिक समृद्ध, अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल हो।’

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक नेता वह देखता है जो दूसरे अभी तक नहीं देख पाए हैं, वह उस पर विश्वास करता है जिस पर दूसरे संदेह कर सकते हैं, और जहां दूसरे हिचकिचाते हैं वह वहां कार्रवाई करता है। तोबगे ने कहा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमता, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को 10 वर्षों में ही प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है।’

पीएम मोदी ने भूटानी प्रधानमंत्री द्वारा की गई प्रशंसा को हाथ जोड़कर स्वीकार किया। तोबगे ने ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ जैसी सरकार की पहलों को पीएम मोदी का ‘राष्ट्र को उपहार’ बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व ने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘नई ऊंचाइयों’ पर पहुंचाया है।

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विदेशी निवेश नियमों का किया उल्लंघन

बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पर डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का नियम लगाने के बाद भी सौ प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखने का आरोप है। ईडी की ओर से 21 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार, बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया पर पेनाल्टी नहीं जमा करने की स्थिति में प्रतिदिन पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। यह जुर्माने की राशि 15 अक्टूबर, 2021 से ली जाएगी।

जानबूझकर 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा

दरअसल, डिपार्टमेंट आफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 18 सितंबर, 2019 को प्रेस नोट जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की जानकारी दी थी। इसी प्रेस नोट में कंपनियों को नए नियम के मुताबिक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 तक का समय दिया गया था। लेकिन बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के निदेशकों ने जानबूझकर इस समयसीमा का उल्लंघन किया और 100 प्रतिशत विदेशी निवेश जारी रखा।

चुकानी होगा पूरा जुर्माना, निदेशक भी फंसे

ईडी के आदेश के अनुसार, अब बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया को 15 अक्टूबर, 2021 के बाद पेनाल्टी की पूरी रकम 3.44 करोड़ रुपये जमा करने के दिन तक प्रतिदिन पांच हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना भी देना होगा। बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया के तत्कालीन तीनों निदेशकों गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पाल मिशेल गिबन्स को विदेशी निवेश के नए नियम का जानबूझकर पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है।

इसे देखते हुए ईडी ने इन तीनों पर अलग-अलग पेनाल्टी लगाने का फैसला किया। दरअसल, ईडी ने चार अक्टूबर, 2023 को बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और उसके तीनों निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन वे 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा का पालन नहीं करने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

बीबीसी ने कहा- आदेश मिलते ही उचित कदम उठाएंगे

बीबीसी के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी प्रेट्र को दिए एक बयान में कहा, ”इस समय न तो बीबीसी व‌र्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को ईडी से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है। बीबीसी भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम कार्यरत हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और अगले उचित कदमों पर विचार करेंगे।”

17th Agricultural Science Conference में मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्यातिथि प्रतिभाग किया

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New year calendar : मुख्यमंत्री ने किया यूएसडीएमए के नव वर्ष कैलेण्डर का विमोचन

माना जा रहा है कि बजट सत्र में जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में साकार नारायण विश्व हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। घटना में षड्यंत्र के पहलू पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस में हुई भीषण घटना की जांच के लिए तीन जुलाई, 2024 को तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था।

टीम में ये लोग थे शाम‍िल (Hathras Stampede)

इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय) की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग में पूर्व आइएएस हेमन्त राव व पूर्व आइपीएस भवेश कुमार सिंह बतौर सदस्य शामिल थे। आयोग को जांच के लिए दो माह का समय दिया गया था। बाद में जांच अवधि और बढ़ा दी गई थी।

इन ब‍िंदुओं पर की गई जांच

कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अनुमति तथा उसकी शर्तों का आयोजकों द्वारा कितना अनुपालन किया गया, जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए, घटना के पीछे कोई सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र तो नहीं था, जैसे बिंदु जांच में शामिल थे।

अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका सामने

घटना के कारणों व परिस्थितियों के निर्धारण के साथ ही आयोग से भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाव भी मांगे गए थे। जांच रिपोर्ट में हाथरस के तत्कालीन अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका सामने आई है।

सूरजपाल समेत 1500 से अधिक के दर्ज किए बयान

पांच जुलाई को पहली बार आयोग की टीम हाथरस पहुंची थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। दो दिन टीम यहां रुकी और घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित परिवारों के स्वजन और अन्य लोगों से बयान दर्ज किए। जांच में 1500 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें 10 अक्टूबर 2024 को नारायण साकार विश्व हरि भी यहां बयान दर्ज कराने पहुंचे थे।

ये था मामला

आपको बता दें क‍ि हाथरस में जीटी रोड के किनारे डेढ़ सौ बीघा क्षेत्रफल में बनाए गए विशालकाय पांडाल में साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। सत्संग के बाद भाेले बाबा के काफिले को निकलने के लिए श्रद्धालुओं को रोका गया, लेकिन आयोजक भीड़ को नहीं संभाल पाए।

बाबा का काफिला हाईवे पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़ में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में हाईवे के दूसरे किनारे पर खेत में एक के ऊपर एक गिरे श्रद्धालुओं में से 121 की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा घायल हुए थे।

Chhaava Tax Free : विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा में भी टैक्स फ्री हुई छावा

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Uttarakhand Budget 2025 : वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज पेश करेंगे आम बजट

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ‘छावा’ को किया टैक्स फ्री

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म छावा गोवा में कर-मुक्त होगी।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फिल्म संभाजी महाराज की वीरता और साहस को दर्शाती है, जिन्होंने “देव, देश और धर्म” के लिए मुगलों और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

देवेंद्र फणडवीस ने छावा को लेकर कही ये बात

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी फिल्म छावा को टैक्स-फ्री करने की अपील का स्वागत किया था। उन्होंने फिल्म की ऐतिहासिक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जनता से फिल्म के बारे में अच्छे फीडबैक सुने हैं।

सीएम फडणवीस ने कहा, “मैं खुश हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। हालांकि, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो प्रतिक्रिया मिली है, वह बताती है कि इस फिल्म में इतिहास को विकृत नहीं किया गया है।” इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र ने 2017 में पहले ही एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया था और अब वे यह देखेंगे कि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है।

‘छावा’ जल्द छुएगी 200 का आंकड़ा

विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ ने रिलीज के तीसरे दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया था। अब यह जल्द ही 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस से 197.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है। ‘छावा’ में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा रश्मिका मंदाना ने येसूबाई भोसले, अक्षय खन्ना ने औरंगजेब, डायना पेंटी ने जिनत-उन-निसा बेगम, दिव्या दत्ता ने सोयराबाई, विनीत कुमार सिंह ने कवि कलश और आशुतोष राणा ने हंबीरराव मोहिते का किरदार निभाया है।

Delhi Oath Ceremony : रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा-कपिल मिश्रा भी लेंगे शपथ, सभी छह मंत्रियों के नाम का एलान

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Uttarakhand Land Law : धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में सशक्त भू-कानून पर लगी मुहर

भाजपा हाईकमान ने ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया

इससे पहले भाजपा हाईकमान ने ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक बनाया। बुधवार को इनकी मौजूदगी में विधायकों की राय जानी गई। इसमें रेखा गुप्ता के नाम पर सर्वसम्मति बनी। बुधवार रात भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करके दिल्ली में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया।

उपराज्यपाल को उन विधायकों की सूची भी सौंपी जिन्हें, पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। उपराज्यपाल 20 फरवरी को शपथ ग्रहण के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को निमंत्रण देंगे। दिल्ली के सीएम की दौड़ में प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय समेत कई चेहरों का नाम लिया जा रहा था। आखिरकार बाजी रेखा गुप्ता ने मारी है।

ये हैं वो छह नाम जो बनेंगे मंत्री

दिल्ली की नई सरकार के शपथग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ छह मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री होंगे।

रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर

रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर प्रभावशाली रहा है। भाजपा में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य उन्होंने किया है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही नगर निगम चुनावों में भाजपा की ओर से महापौर पद की उम्मीदवार भी थीं। राजनीतिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई, जहां उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में महासचिव रहीं। इसके बाद उन्होंने भाजपा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए पार्टी में उच्च पदों तक का सफर तय किया और एक अनुभवी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई।

शुरुआती जीवन

रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के नंदगढ़ गांव में हुआ था। 1976 में उनके पिता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की नौकरी मिलने के बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया। अपनी पढ़ाई रेखा गुप्ता ने दिल्ली में ही पूरी की और छात्र राजनीति में कदम रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गईं। एलएलबी में स्नातक के बाद कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी।

शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराकर रेखा गुप्ता विधायक बनीं।

राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से शुरू हुआ

दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं।

रेखा गुप्ता का जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से है।

उनका परिवार जुलाना (हरियाणा) में व्यापार करता है, जबकि उनका राजनीतिक और शैक्षिक विकास दिल्ली में ही हुआ है।

रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। उनका परिवार दिल्ली के शालीमार बाग में बस गया।

रेखा गुप्ता के दादा मनीराम जिंदल गांव में रहते थे।

रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है।

एलएलबी से स्नातक है। पेशे से वकील

रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले की जुलाना तहसील के नंदगढ़ गांव में हुआ था।

chief election commissioner : ज्ञानेश कुमार ने 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में संभाला पदभार

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