अल्मोड़ा। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लगातार उत्तराखंड दौरे से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 से 30 मई तक मई से प्रदेश के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी जून की शुरुआत में उत्तराखंड आने की संभावना जताई जा रही है । अल्मोड़ा में उनकी एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है।

इसी बीच बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारतीय सेना और सर्जिकलस्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों का अपमान करते रहे हैं। राहुल गांधी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, वहीं जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है और यहां की दो दो सीमाए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। राहुल गांधी ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वह प्रश्निचन्ह उठाते है और विदेशों में जाकर भारत की मजाक बनाते हैं। उत्तराखंड के लोग बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए पहले भी लगातार उत्तराखंड के लोगों ने राष्ट्र के साथ राष्ट्र प्रथम को मानते हुए अपना कदम उठाया है अपना फैसला सुनाया है और आगे भी सुनाएंगे। यहां के लोगों का सेना तथा राष्ट्रभक्ति से गहरा जुड़ाव है। ऐसे में कांग्रेस की राजनीति उत्तराखंड में सफल नहीं होने वाली है।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले में करीब 138 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और क्षेत्र के लिए विकास का नया अध्याय साबित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय में बने नए प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को नई दिशा देना है, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकें और उन्हें पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। वहीं राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी के संभावित दौरे और भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बताया जा रहा है कि इसी अस्पताल में पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं।

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, जब देवता स्वयं पृथ्वी पर गंगा स्नान के लिए अवतरित होते हैं। इसी आस्था के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 36 सेक्टरों में विभाजित किया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस, जल पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वायड और अभिसूचना इकाई के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं।

हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, जबकि महिला घाटों पर महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए जल पुलिस की छह टीमें भी नदी में मुस्तैद हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

प्रशासन की सख्त निगरानी और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का यह स्नान पर्व भक्ति, शांति और उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।

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प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों और ढांचों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रानीपुर क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसी सभी अवैध संरचनाओं को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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chief election commissioner : ज्ञानेश कुमार ने 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में संभाला पदभार

सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान ?

-त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त

-पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।

-बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध

-हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।

-पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती

-पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।

-जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित

शपथ पत्र होगा अनिवार्य

-अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

-ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी

-प्रदेश में जमीन खरीद के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा।

-शपथ पत्र होगा अनिवार्य

-राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके।

-नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग

-सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

जमीन सरकार में निहित होगी

-नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग

-नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा।

-यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?

-इस कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

-पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।

– भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और राज्य के मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

-सरकार को भूमि खरीद-बिक्री पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

DHAMI CABINET MEETING : धामी कैबिनेट की बैठक, भू कानून में संशोधन समेत आएंगे ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव

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DHAMI CABINET MEETING : धामी कैबिनेट की बैठक, भू कानून में संशोधन समेत आएंगे ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव

नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद कहा, ‘राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। इसलिए भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे मतदाता बनना चाहिए और हमेशा मतदान करना चाहिए। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों, नियमों और उसमें जारी निर्देशों के अनुसार भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा।’

ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा। इसके कुछ दिन बाद ही निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। कानून के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं या फिर छह वर्ष के लिए आयोग में रह सकते हैं।

ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 15 मार्च, 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। वे 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

केरल सरकार के सचिव के रूप में ज्ञानेश कुमार ने वित्त संसाधन, फास्ट-ट्रैक परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग जैसे विविध विभागों को संभाला। भारत सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम करने का भी अनुभव है।

इसके अलावा हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी विवेक जोशी ने भी निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। विवेक जोशी (58) का जन्म 21 मई 1966 को हुआ था और वह 2031 तक निर्वाचन आयोग में कामकाज संभालेंगे।

Delhi New CM : आज रामलीला मैदान में भाजपा के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह, आज हो जाएगा फैसला

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धामी कैबिनेट की बैठक आज

दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार भू-कानून को और सख्त बनाने पर लगातार जोर दे रही है. इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. उत्तराखंड के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था.

नेताओं ने भू कानून की मांग को लेकर किया हंगामा

घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने तो विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. वहीं भू कानून संघर्ष समित के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर सीएम धामी से मिलने की कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे. इसे देखते हुए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो सशक्त भू कानून लाने जा रही है.

भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है

यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार भू-कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है. जानकारों का मानाना है कि इसके लिए इसी विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है. आज बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में निम्न प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन से पारित करा सकती है

उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025

परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी

शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव

प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव

उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव

उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे संबंधी प्रस्ताव

एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है

Niti Aayog : नीति आयोग की स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीति विषय पर कार्यशाला

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Niti Aayog : नीति आयोग की स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीति विषय पर कार्यशाला

आज विधायक दल की बैठक

मुख्यमंत्री पद के लिए तो कई विधायक दौड़ में हैं, लेकिन आखिरी फैसला बुधवार को विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेगी। उन्हें नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की सूची भी सौंपी जाएगी। इसके बाद उपराज्यपाल प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे।

चर्चा में हैं ये नाम (Delhi New CM)

भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय टीम से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे जो प्रस्ताव से आलाकमान को अवगत कराएंगे। नियमों का उल्लंघन न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता, शिखा राय, रवींद्र इंद्राज सिंह व कैलाश गंगवाल के नामों की चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर चौंका सकती है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की परिपाटी देखने को भी मिली है।

रामलीला मैदान में किए जा रहे सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम

बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली वासियों को उनका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बृहस्पतिवार यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियों जोरों पर चल रही हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं।

कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा-एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। चूंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा में एसपीजी का घेरा मौजूद रहेगा।

सुरक्षा में रहेंगे कई हजार जवान

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि एसपीजी के अलावा एनएसजी, अर्द्धसैनिक बलों की आठ कंपनियों के साथ दिल्ली पुलिस के कई हजार जवान वहां मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान आने वाले तमाम रास्तों की नाकेबंदी की जा रही है। इसके अलावा समारोह स्थल के आसपास की सभी इमारतों पर कमांडो तैनात किए गए हैं।

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