डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए पारदर्शिता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश

देहरादून, 07 अक्टूबर 2026 (सूवि)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के उपरांत निर्वाचन नामावली में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु चालाये जाने वाले विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधयों के साथ बैठक आयोजित की गई। भारतीय नागरिक पात्र मतदाताओं जो निर्वाचन नामावली में नाम जुड़ने से वंचित रह गए हैं को मतदाता सूची में शामिल किए जाने तथा अभियान को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित किए जाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो भारतीय नागरिक पात्र मतदाता के रूप में मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने के 08 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक 3 दिनों तक बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके उपरांत 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करते हुए पात्र नागरिकों को नियमानुसार मतदाता सूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग से संपादित करने के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी-2 विधानसभा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ टेबल-टॉप बैठक आयोजित की जाए तथा बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भी अभियान की प्रक्रिया, दायित्व एवं निर्धारित समय-सारणी के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के साथ ही मतदाता सूची को अधिक सटीक एवं अद्यतन बनाना है। इसके लिए बूथ स्तर से लेकर घर-घर सत्यापन तक प्रत्येक चरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा प्राप्त आवेदनों एवं फॉर्म-6 की नियमानुसार जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए क्षेत्रवार एवं बूथवार प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करते हुए प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली, कांग्रेस से जसविन्दर सिंह गोगी, सीपीआई(एम) से अनंत आकाश, आम आदमी पार्टी से कमल राणा, कांग्रेस के सनील जायसवाल उपस्थित रहे। समसत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारी आनलाईन माध्यम से बैठक में जुड़े रहे।

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‘एक-एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सरकार की योजना; कोई भी पात्र बुजुर्ग न रहे सामाजिक सुरक्षा से वंचितः डीएम

देहरादून, दिनांक 06 अक्टूबर 2026 (सूवि)। मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जनपद में पात्र बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निकायों, तहसीलों, विकासखंडों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में विशेष अभियान चलाते हुए 708 पात्र वृद्धजनों को चिन्हित किए गए हैं, जिनकी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत् माह जुलाई 2026 से सितम्बर माह तक 1611 वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जल्द ही माह नवम्बर 2026 से पेंशन प्राप्त होगी।
समाज कल्याण विभाग द्वारा नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को रू0 1500 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। पात्रता पूरी होने पर पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलने की स्थिति में परिवार को कुल रू0 3000 प्रतिमाह बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होते हैं।
जिला प्रशासन द्वारा सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पात्र बुजुर्गों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के तहत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्गों की जानकारी जुटाई गई, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अभियान के परिणामस्वरूप जुलाई माह से अब तक 1611 पात्र बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का समयबद्ध लाभ पंहुचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र भ्रमण एवं सर्वे के दौरान पात्र बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ें तथा आवेदन एवं दस्तावेजी प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग दें। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र बुजुर्ग का आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में समृद्ध, सशक्त एवं जनकल्याणकारी उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन देहरादून द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जनपद में पात्र एवं जरूरतमंद बुजुर्गों को सरकार की जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग जानकारी के अभाव, आर्थिक कठिनाई अथवा आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों, नगर निकायों, विकासखंडों एवं तहसीलों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र बुजुर्गों का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रशासन का लक्ष्य केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना नहीं, बल्कि एक-एक पात्र व्यक्ति तक योजना का वास्तविक लाभ पहुंचाना है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, तहसील, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में ऐसे बुजुर्गों की पहचान करें, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से पेंशन योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्रवाई एवं प्रस्ताव के साथ पात्र लाभार्थियों के आवेदन आगे बढ़ाए जाने तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित तहसील एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति पर उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र बुजुर्ग तक शासन की पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सम्मानपूर्वक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने में संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि “एक-एक पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे” यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी पात्र बुजुर्ग को जानकारी के अभाव अथवा प्रक्रिया की कठिनाई के कारण योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। पात्र बुजुर्ग स्वयं अथवा अपने परिजनों की सहायता से नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पोर्टल/वेबसाईट https://ssp.uk.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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*बुजुर्गों के उत्पीड़न पर कडा एक्शन, भरण-पोषण कानून में वाद दर्ज;*

*अवैध कब्जों व क्षतिग्रस्त मार्गों की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश*

देहरादून 05 अक्टूबर,2026,
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आम जनता की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से ‘समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के दिशा-निर्देशों के तहत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 126 शिकायतें दर्ज की गईं।

एडीएम के.के. मिश्रा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी गहन समीक्षा की और प्राथमिकता के आधार पर उनका जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।

*बुजुर्गों के दर्द पर तत्काल कार्रवाई*
पुत्र पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 73 वर्षीय बुजुर्ग मदनलाल भल्ला ने बताया कि कारोबार स्थापित करने में मदद के बावजूद सफल होने पर बेटे ने बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। प्रशासन ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर ही भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 74 वर्षीय विधवा रेणुका खनका द्वारा बहू पर पैतृक संपत्ति हड़पने, मारपीट और देखभाल न करने का आरोप लगाने पर सीओ रायपुर तथा महिला सेल को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

*अवैध कब्जे व निर्माण कार्य पर सख्ती*
गायत्री विहार के एक बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा वैध संपत्ति पर पड़ोसी के अवैध कब्जे और एमडीडीए के सीलिंग आदेशों का पालन न होने की शिकायत पर एमडीडीए को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सेवाकलां निवासी संजय कुमार की पुश्तैनी भूमि पर पड़ोसी द्वारा कब्जे और धमकी की शिकायत पर एसडीएम सदर को सख्त कदम उठाने को कहा गया।

रेसकोर्स निवासी आशीष बड़थ्वाल द्वारा पूर्व पार्षद पर नियम विरुद्ध तीन मंजिला व्यावसायिक भवन निर्माण व अवैध गतिविधियों का आरोप लगाने पर एसडीएम सदर व पुलिस क्षेत्राधिकारी को स्थलीय निरीक्षण के आदेश जारी किए गए।

*सड़क, पेयजल एवं जनसुविधाएं*
इंद्रलोक कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए जल निगम तथा खुड़बुड़ा मोहल्ले में गंदे पानी की आपूर्ति सुधारने के लिए जल संस्थान को तत्काल कार्य करने को कहा गया। रानीपोखरी क्षेत्र में वर्ष 2024 से पूर्व के पेयजल कनेक्शनों एवं शुल्क में धांधली की जांच हेतु अधिशासी अभियंता जल संस्थान को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

आशारोड़ी-झाझरा हाईवे निर्माण में अनियमितता पर एनएचएआई, जबकि चकराता ब्लॉक के खारसी मोटर मार्ग व कोल्डपानी सत्तौर में भू-कटाव की रोकथाम के लिए पीडब्ल्यूडी व एसडीएम को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।

विकासखंड कालसी के कामला स्थित हड्डियागाड़ में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी की शिकायत पर एसडीएम कालसी को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

*आपदा राहत एवं जनहित की मांगें*
कुडियाल ग्राम पंचायत में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हाथी सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रकाश पंत मार्ग से एयरपोर्ट तक जंगली हाथियों से बचाव हेतु स्ट्रीट लाइट लगाने का जिम्मा बीडीओ को सौंपा गया।

गांधी रोड निवासी इल्मा, प्रेम बहादुर, सरस्वती व रणवीर सिंह द्वारा आर्थिक तंगी, बच्चों की शिक्षा व बीमारी के इलाज हेतु मांगी गई आर्थिक सहायता की जांच के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरी, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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